पटना, 8 अक्टूबर। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य सरकार का लक्ष्य बिहार के एक करोड़ परिवारों को उद्यमिता और आर्थिक स्वावलंबन से जोड़कर उद्यमी परिवार बनाना है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में उद्योग, रोजगार, शिक्षा, आधारभूत संरचना और ऊर्जा के क्षेत्र में व्यापक स्तर पर काम किया जाएगा।
मुख्यमंत्री गुरुवार को पटना के बापू सभागार में उद्योग विभाग की ओर से आयोजित मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के चयनित लाभुकों के एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम और प्रथम किस्त वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में लाभुकों के खातों में योजना की किस्त की राशि अंतरित की गई। रिपोर्टों के अनुसार, 7 हजार से अधिक लाभुकों को राशि भेजी गई।
45 हजार उद्यमी तैयार करने का लक्ष्य
सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र में 45 हजार उद्यमी तैयार किए जा रहे हैं, जिसके लिए राज्य सरकार करीब 3,500 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। सरकार का उद्देश्य युवाओं को रोजगार मांगने वाले के बजाय रोजगार देने वाला बनाने की दिशा में आगे बढ़ना है।
उन्होंने बताया कि राज्य के सभी जिलों में एमएसएमई केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर उद्यमियों को आवश्यक मार्गदर्शन और सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है।
‘मेड इन बिहार’ उत्पादों को सरकारी खरीद में प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में निर्मित उत्पादों को सरकारी खरीद में प्राथमिकता देने की दिशा में सरकार काम कर रही है। इसके तहत राज्य में निर्मित वस्तुओं की सरकारी खरीद में 25 से 40 प्रतिशत तक प्राथमिकता देने की व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है।
उन्होंने बिहार में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए पीपीपी मॉडल के माध्यम से 5 लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य बताया। साथ ही आने वाले पांच वर्षों में उद्योगों के लिए 20,000 मेगावाट बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में काम करने की बात कही।
शिक्षा और पर्यटन पर भी फोकस
मुख्यमंत्री ने शिक्षा क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य में मॉडल स्कूलों और डिग्री कॉलेजों के विस्तार पर काम किया जा रहा है। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में भी पहल की जा रही है।
पर्यटन क्षेत्र में अगले दो वर्षों के दौरान राज्य के 20 महत्वपूर्ण स्थानों पर रोप-वे विकसित करने की योजना पर भी मुख्यमंत्री ने बात रखी। उन्होंने मरीन ड्राइव से सोनपुर के बीच रोप-वे परियोजना में निजी कंपनी की रुचि का भी उल्लेख किया।
कृषि फीडरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में ऊर्जा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अगले एक वर्ष में सभी कृषि फीडरों को 100 प्रतिशत सौर ऊर्जा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।
उन्होंने कहा कि विकास का वास्तविक उद्देश्य समाज के हर वर्ग के जीवन में खुशहाली और आर्थिक स्वावलंबन लाना है। मुख्यमंत्री ने बिहार के विकास में सभी लोगों से सहभागी बनने का आह्वान किया।
