अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित 11,200 मेगावाट क्षमता वाली जलविद्युत परियोजना को लेकर विकास, ऊर्जा जरूरतों, पर्यावरण और स्थानीय लोगों के अधिकारों से जुड़ी बहस तेज हो सकती है। इतनी बड़ी परियोजना का उद्देश्य देश की बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाना, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना और पूर्वोत्तर क्षेत्र की जलविद्युत क्षमता का उपयोग करना है। हालांकि, बड़े बांधों को लेकर स्थानीय समुदायों में विस्थापन, पर्यावरणीय नुकसान और पारंपरिक जीवनशैली प्रभावित होने जैसी चिंताएं भी उठती रही हैं।
सरकार बांध क्यों बनाना चाहती है?
सरकार के मुताबिक, इस परियोजना का उद्देश्य केवल बिजली उत्पादन नहीं, बल्कि जल भंडारण, बाढ़ नियंत्रण और चीन की ओर से नदी के ऊपरी हिस्से में बनाए जा रहे बड़े बांध के संभावित प्रभावों से निपटने की रणनीति भी है। तिब्बत में चीन की प्रस्तावित जलविद्युत परियोजना के बाद भारत ने Siang नदी पर अपनी जल प्रबंधन क्षमता मजबूत करने पर जोर दिया है। सरकार का मानना है कि विशाल जल भंडारण क्षमता भविष्य में पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े पहलुओं में मदद कर सकती है।
क्यों हो रहा विरोध?
स्थानीय आदिवासी समुदायों और सामाजिक संगठनों का विरोध मुख्य रूप से जमीन, विस्थापन और पर्यावरणीय नुकसान को लेकर है। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि परियोजना से कई गांव डूब सकते हैं, लोगों को अपनी पुश्तैनी जमीन छोड़नी पड़ सकती है और खेती, जंगल तथा स्थानीय संस्कृति पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा, भूकंप के लिहाज से संवेदनशील हिमालयी क्षेत्र में इतने बड़े बांध के निर्माण को लेकर भी चिंताएं जताई जा रही हैं।
फिलहाल परियोजना प्री-फीजिबिलिटी सर्वे के चरण में है। निर्माण को लेकर अंतिम मंजूरी नहीं मिली है। सरकार और स्थानीय समुदायों के बीच संवाद, पर्यावरणीय आकलन और विस्थापन से जुड़े सवाल इस परियोजना के भविष्य को तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे।