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किसान औने पौने दाम पर धान बेचने के लिए बाध्य

 दरभंगा कार्यालय:- बहेड़ी प्रखंड के पधारी पैक्स के क्षेत्राधीन किसान औने पौने दाम पर धान बेचने के लिए बाध्य है। बता दें कि पधारी पैक्स को 3100 क्विंटल धान अधिप्राप्ति करने का लक्ष्य जिला सहकारिता पदाधिकारी ने निर्धारित कर रखा था। उक्त पैक्स

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satyam kumar sinha संवाददाता, Media Darshan
12 फरवरी 2023, 09:52 AM IST (12 फरवरी 2023) अपडेट: 16 अक्टूबर 2026, 11:29 PM IST
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 दरभंगा कार्यालय:- बहेड़ी प्रखंड के पधारी पैक्स के क्षेत्राधीन किसान औने पौने दाम पर धान बेचने के लिए बाध्य है। बता दें कि पधारी पैक्स को 3100 क्विंटल धान अधिप्राप्ति करने का लक्ष्य जिला सहकारिता पदाधिकारी ने निर्धारित कर रखा था। उक्त पैक्स ने अबतक निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 1740 क्विंटल धान की खरीदारी कर किसानों को समर्थन मूल्य खातों में भेज दिया है। जबकि इस पैक्स के दो दर्जन किसानों के पास 700 क्विंटल से अधिक धान बेचने के लिए प्रतिक्षा में पड़ा हुआ है। इस बीच जिला सहकारिता पदाधिकारी ने पैक्स को धान खरीदने पर रोक लगा दी है। जिला सहकारिता पदाधिकारी के इस निर्देश से पधारी के संजीव कुमार चौधरी,सुशील चौधरी,सदानंद चौधरी,बैजू यादव,इन्दू देवी,रमेश चौधरी,रामपुकार यादव,गौड़ी शंकर चौधरी,मनोज यादव,लालन चौधरी,अजय यादव,शंभूनाथ चौधरी,विजय चौधरी,सुरेश यादव,गोपाल चौधरी सहित कई अन्य किसान पैक्स के माध्यम से सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य 2040 रूपये प्रति क्विंटल की दर पर अपना धान बेचने के लिए पैक्स कार्यालय का चक्कर लगाते-लगाते थक चुके हैं। इन किसानों ने निर्णय लिया है कि यदि इनके धान की खरीदारी पैक्स के माध्यम से नही होती है तो बाध्य होकर पैक्स पर धान में आग लगा देंगे। इन धान उत्पादकों को पछतावा है कि दो माह पहले ही व्यापारियों के हाथों धान बेच लिए होते तो आज ऐसी दुर्गति देखने को नही मिलती। इस बीच मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान के जिलाध्यक्ष प्रदीप कुमार चौधरी ने जिला पदाधिकारी से मांग की है कि पधारी पैक्स हीं नही बल्कि प्रखंड के सभी पैक्सों व व्यापार मंडल के क्षेत्राधीन जिन किसानों के पास धान बेचने के लिए बचा हुआ है। उनसे खरीदारी के लिए जिला सहकारिता पदिधिकारी को निर्देश दिया जाय। क्योंकि इस प्रखंड के पैक्सों व व्यापार मंडल को धान अधिप्राप्ति के लिए जिला सहकारिता कार्यालय से लक्ष्य निर्धारित है उससे कम मात्रा में ही अभी तक धान की अधिप्राप्ति न्युनतम समर्थन मूल्य पर की गई है। निर्धारित लक्ष्य के अनुसार धान खरीदने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जरूरत है।