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मुख्यमंत्री के आदेश पर त्रिवेणीगंज की सीओ प्रियंका सिंह निलंबित, 15 अधिकारियों-कर्मियों पर कार्रवाई

बिहार में मुख्यमंत्री के आदेश पर त्रिवेणीगंज की सीओ प्रियंका सिंह निलंबित। सहयोग शिविर के आवेदनों के निष्पादन में देरी और लापरवाही के आरोप में 15 अधिकारियों-कर्मियों पर कार्रवाई।

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Media Darshan संवाददाता, Media Darshan
10 नवंबर 2026, 06:41 PM IST (2 घंटे पहले) अपडेट: 10 नवंबर 2026, 09:18 PM IST
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मीडिया दर्शन/त्रिवेणीगंज (हीरा सिंह)। बिहार में आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान और सरकारी आवेदनों के समयबद्ध निष्पादन को लेकर मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाया है। इसी क्रम में सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज की अंचल अधिकारी (सीओ) प्रियंका सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उन पर सहयोग कार्यक्रम के तहत प्राप्त आवेदनों के निष्पादन में लापरवाही, देरी और गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं करने का आरोप है।

मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से 10 नवंबर 2026 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, राज्यस्तरीय सहयोग शिविर के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के 15 पदाधिकारियों एवं कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू करने का भी निर्देश दिया गया है। निलंबित किए गए पदाधिकारियों में त्रिवेणीगंज की सीओ प्रियंका सिंह का नाम भी शामिल है।

प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत आम लोगों से प्राप्त आवेदनों का निर्धारित समय में निष्पादन नहीं किया जा रहा था। इसके अलावा कार्यों में लापरवाही बरतने और आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण तरीके से निपटारा नहीं करने की शिकायतें भी सामने आई थीं। इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने संबंधित पदाधिकारियों और कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई का निर्देश दिया।

सरकारी कामकाज में लापरवाही पर सरकार सख्त

राज्य सरकार की इस कार्रवाई को आम लोगों की शिकायतों और सरकारी आवेदनों के निष्पादन में जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सहयोग शिविर के माध्यम से सरकार का उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं को सीधे सुनना और उनका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है।

त्रिवेणीगंज की सीओ प्रियंका सिंह के निलंबन से प्रशासनिक महकमे में भी इस कार्रवाई को लेकर चर्चा तेज हो गई है। मुख्यमंत्री के इस आदेश से स्पष्ट संदेश गया है कि सरकारी योजनाओं और जनसमस्याओं से जुड़े आवेदनों के निष्पादन में लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों एवं कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।