केंद्र सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि इसका एक उदाहरण है। सरकार इसके तहत किसानों को हर 4 महीने पर 2000 रुपये की आर्थिक सहायता मुहैया कराती है।
वहीं, इसी तरह से अन्य कई राज्यों में भी कुछ स्कीम्स चलाई जाती हैं। अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने किसानों के लिए ब्याज मुक्त ऋण की सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है। जिसका मतलब है कि अब किसानों को 5 लाख रुपये तक के लोन पर कोई ब्याज नहीं देना होगा।
बता दें, लोन की रकम में इस वृद्धि को 1 अप्रैल 2023 से लागू कर दिया जाएगा. उन्होंने शुक्रवार को राज्य का बजट पेश करते हुए इसकी घोषणा की. उन्होंने कहा कि कृषि से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि किसानों को लोन में कोई परेशानी न हो। उन्होंने बताया कि इस साल 30 लाख से अधिक किसानों को 25,000 करोड़ रुपये का लोन दिया जाएगा। इतना ही नहीं सरकार भू श्री योजना के तबत इस आगामी वित्त वर्ष में किसानों को 10,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी देगी. यह लाभ किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को मिलेगा।
इसी के साथ राज्य के मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बार राजस्व कोविड-19 महामारी के बाद पहली बार खर्च से 402 करोड़ रुपये अधिक हो सकता है। उन्होंने कहा कि ये एक सरप्लस बजट है। वैसे कर्नाटक में अप्रैल-मई में ही विधानसभा के चुनाव होने हैं इसलिए बजट में कुछ लोक-लुभावन वादे देखने को मिले।
