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रोहतास: जनता दरबार में भूमि विवाद के 32 में 21 मामले निष्पादित, काराकाट थाना परिसर में सर्वाधिक भीड़ देखी गई

बिक्रमगंज| भूमि विवाद निबटाने के उद्देश्य से सीओ तथा थानाध्यक्ष के संयुक्त उपस्थिति में लगाए गए शनिवार को जनता दरबार में भूमि विवाद के कुल 32  मामलों में 21 निष्पादित किए गए। सूत्रों से   प्राप्त जानकारी अनुसार सर्वाधिक मामले काराकाट थाना क

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satyam kumar sinha संवाददाता, Media Darshan
16 जुलाई 2022, 04:55 PM IST (16 जुलाई 2022) अपडेट: 4 नवंबर 2026, 05:24 AM IST
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बिक्रमगंज| भूमि विवाद निबटाने के उद्देश्य से सीओ तथा थानाध्यक्ष के संयुक्त उपस्थिति में लगाए गए शनिवार को जनता दरबार में भूमि विवाद के कुल 32  मामलों में 21 निष्पादित किए गए। सूत्रों से   प्राप्त जानकारी अनुसार सर्वाधिक मामले काराकाट थाना क्षेत्र में 11  मामले आए जिसमें थानाध्यक्ष दिवाकर प्रसाद एवं सीओ अमरेश कुमार की देखरेख में दोनों पक्षों की आपसी सहमति से 6 मामले निष्पादित किए गए।(रोहतास: जनता दरबार में)

संझौली थाना परिसर में भूमि से सम्बंधित मामले के निष्पादन को लेकर थाना प्रभारी शंभू कुमार, प्रभारीअंचलाधिकारी सुजाता राज एवं राजस्व कर्मचारि राजीव रंजन चौधरी के उपस्थिति में जनता दरबार का आयोजन किया गया। जिसमें जमीनी विवाद से संबंधित 4 मामले आए , 2 मामले को निष्पादन  की गई।जिसमें शेष एक मामले को अगले शनिवार को निष्पादन के लिए तय किया गया। सुजाता राज ने बताया कि जमीनी विवाद को लेकर जनता दरबार में अधिकांश मामलों की सुनवाई की जा रही है। जिस मामले में दूसरे पक्ष के लोग नहीं आ रहे हैं उन्हें भी नोटिस के माध्यम से बुलाकर मामलों का निपटारा किया  जाता है।(रोहतास: जनता दरबार में)

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जनता दरबार मे राजस्व कर्मचारी राजीव रंजन चौधरी,विकास कुमार, ए एस आई अरुण कुमार, जितेंद्र यादव एवं दर्जनों ग्रामीण उपस्थित थे। बिक्रमगंज थाना परिसर में सीओ आलोक चन्द्र रंजन तथा थानाध्यक्ष सह पुलिस निरीक्षक देवराज राय की संयुक्त उपस्थिति में  आयोजित जनता दरबार मे 4 मामले में 2 निष्पादित किए गए। सूर्यपुरा थाना परिसर में सीओ अनिल प्रसाद एवं थानाध्यक्ष सुशांत कुमार की संयुक्त उपस्थिति में 6 मामलों में 2 निष्पादित हुए।
दावथ थाना परिसर में सीओ नवल कान्त एवं थानाध्यक्ष अतवेंद्र कुमार की  संयुक्त उपस्थिति में 7 मामलों में 7 निष्पादित किए गए। राज्य सरकार के निर्देश पर भूमि विवाद के मामलों को निचले स्तर से निष्पादित करने के लिए प्रत्येक सप्ताह के शनिवार को थानाध्यक्ष एवं अंचलाधिकारी की उपस्थिति में भूमि विवाद से जुड़े मामले को दोनों पक्षों की सहमति से निष्पादित किए जाते हैं। जिससे दोनों पक्षों की अनावश्यक भागदौड़ से  राहत मिलता है, जबकि आर्थिक खर्च  की बचत होती है। पक्षकार काफी संतुष्ट दिखे।

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